Thursday, January 27News That Matters

वाणिज्य बैंकमा खुल्यो भर्ना – ८१४ कर्मचारी, सहायकदेखि वरिष्ठ प्रबन्धक बन्ने अवसर

1738 Shares

काठमाडौं, कात्तिक १४ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८१४ कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । बैंकले लोकसेवा आयोगको सहमतिमा खुला विज्ञापनमार्फत् स्थायी पदपूर्तिका लागि आइतबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

सूचना अनुसार योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारले सोमबारबाट अनलाइन फाराम भर्न सक्नेछन् । बैंकले दुई जना वरिष्ठ प्रबन्धक मागेको छ भने ६ जना प्रबन्धक र १९ जना उपप्रबन्धकका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकले सहायक प्रबन्धक (प्रशासन, कानुन, सूचना प्रविधि, नगद), वरिष्ठ सहायक र सहायक पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको हो । बैंकको सूचनाअनुसार मंसीर ५ गते भित्र दरखास्त दिइसक्नुपर्नेछ ।

निजामती सेवा ऐनबारे सरकारले ल्याउने भयो अध्यादेश

सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अहिले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। त्यसैले अध्यादेशबाट प्रशासन कानुन ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा केही फेरबदल गर्न मन्त्रालय उच्च तहमा गृहकार्य भइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदामा केही फेरबदल हुने बताए।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा देखिएकाले जति सक्दो चाँडो ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मूलभूत तीनवटा अभ्यास हुन्छन्।

त्यस्ता अभ्यास राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक हुन्छन्’, सहसचिव अर्यालले भने, ‘अहिले राजनीतिक र वित्तीय अभ्यास सुरु भएको छ। तर, कानुन अभावमा प्रशासनिक अभ्यासमा समस्या भएको छ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी भर्ना, खटनपटन, वृत्ति विकासमा समस्या भएको उनले बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.